दफा ५७
नेपाल सरकार वादी हुने
दफा ५५ को उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अन्तर्गतको सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।